पोखरा । नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लकडाउनको २ दिनअघि सरकारले एउटा निर्णय ग¥यो । डेढ वर्षअघि भएको सो निर्णय थियो–कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता प्रदान गरिने । २०७६ चैत ११ मा देशभर लकडाउन भयो । मानिस घरभित्रै खुम्चिए । तर फ्रन्टलाइनर जोखिम मोलेरै कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा निसंकोच खटिए । सरकारको निर्णय उनीको काममा बल थपेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएपछि सरकारले संकटमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्न थालेको स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले महसुस गरेका थिए । तर महिनौंसम्म पनि जोखिम भत्ता नपाउँदा उनीहरु अहिले निराश छन् । पहिलो लकडाउन हुँदा नेपालमा जम्मा २ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । संक्रमित संख्या क्रमिक रुपले बढ्दै गयो । पछि समाजले पनि उनीहरुलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुँदै जान थाल्यो । सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरालाई कोरोना डेडिकेटेट अस्पताल घोषण गरी काम थालेको थियो । अरु अस्पतालका कर्मचारीभन्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी सधैं अलर्ट रहनुपर्ने अवस्था आयो । अस्पतालको छेवैमा आइसोलेसन वार्ड पनि तयार भयो । आइसोलेसनमा काम गर्ने सबै जिम्मेवारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने निर्णय पनि भयो । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला र अन्य प्रदेशका कोरोना संक्रमित अस्पतालमा भरिन थाले । स्वास्थ्यकर्मीले आलोपालो काम गर्दै गए । कोरोनाको पहिलो भरियन्ट सकियो । स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि जोखिम भत्ता पाइएला भनेर आशामा बसे । आशैआशमा केही महिनापछि दोस्रो भेरियन्टसँगै फेरि उपचारमा खटिन भए । पहिलेको तुलनामा दोस्रो लहर भयावह भयो । अस्पतालको इमर्जेन्सीमा कोरोनाका बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । यतिसम्म जोखिममा दिनरात नभनी खटिएकाले १ महिनाभन्दा बढीको जोखिम भत्ता नपाएको कर्मचारी युनियन संयोजक नारायणप्रसाद बरालले गुनासो गर्दछन् । सुरुमा १ महिनाको भत्ता त पाए तर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाएनन् । कोभिडमै संलग्न भएकाले भने जोखिम भत्ता पाएको उनले सुनाए । कोभिडका बिरामीसँगै नजिक भएकाले पाउँदा आफूहरु पनि जोखिमको समयमा खटिएका कारण सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘सुरुको एक महिनाको भत्ता भने दिएकै हो,’ बरालले भने, ‘कसैले एक महिनाको कसैले १५ दिनको मात्र पाएका छन् भने कसैले २०/२२ दिनको मात्र पाए ।’
जोखिम भत्ताका लागि पटकपटक प्रशासनमा ताकेता गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए । अस्पताल निर्देशक प्राडा भरतबहादुर खत्री सरकारबाट आउनुपर्ने जोखिम भत्ता शीर्षकको रकम आउन ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । कोभिडसँग नजिकै रहेर ड्युटी गरेकालाई अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको खत्रीले जानकारी दिए । ‘सरकारबाट आउने भनिएको जोखिम भत्ता आउनेवाला छ,’ उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि दियौं ।’
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारीको पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो छ । कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसक्दा सरकारले दिने भनेको भत्ता आउन ढिलाइ भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निमित्त प्रमुख सपना सुवेदीले बताइन् । सरकारले जोखिम नहटाउँदासम्म जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहने उनको भनाइ छ । सुरुमा आफू नियुक्ति हुँदा त्यति साह्रो जोखिम नभए पनि कोरोना कहरबीचमा पिसिआर परीक्षणको जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको उनी बताउँछन् । राति १०/१२ बजेसम्म काम गर्नुपर्दा सरकारले दिनेको भनेको जोखिम भत्ताले कामको मूल्यांकन गरेको उनी बताउँछिन् । तर गएको आर्थिक वर्षको असोजसम्म मात्र जोखिम भत्ता पाएको उनले सुनाइन् । बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ सरकारले गठनपछि छिट्टै पाइएला भन्ने आशमा बसेकोमा साउन बित्न लाग्दासम्म नपाएको उनले बताए । ‘भत्ता माग गर्दा दिदैनौं भन्दैनन् तर आशैआशमा कति दिन बस्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।
सरकार मातहतमै चलेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालले भने आन्तरिक रुपमै आफ्ना कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराएको अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचनले जानकारी दिए । कोरोनाका बिरामी हेर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नगिरोस् भनी सरकारबाट आउने शोधभर्ना रकमबाट जोखिम भत्ताको रमक व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले अस्पतालाई कोरोनाका सामान्य बिरामीका लागि ३ हजार ५ सय, मध्यमका लागि ७ हजार र जटिलका लागि १५ हजार दैनिक रुपमा उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाट बिरामीका लागि खाना, खाजा, औषधी, एक्सरे, अक्सिजन लगायत औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । सरकारले जोखिम भत्ता शीर्षकमै अहिलेसम्म रकम उपलब्ध नगराएको डा. गौचनले जानकारी दिए ।
यता, अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीको प्रोत्साहनमा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल आफू पदभार ग्रहण गरेकै दिन १ करोड विनियोजन गरेका थिए । तैपनि विनियोजित रकम अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीको हातमा पुगेको छैन ।
प्रदेशकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले कोभिड बिरामीको रेखदेखमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई छिट्टै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने बताएकी छिन् । नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल निरीक्षणक्रममा उनले सबैसामु सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । ‘केन्द्र सरकारले जोखिम भत्ता दिने कुरा गरिरहेकाले हामी रोकिएका हौं, समन्वय पनि गरेका छौैं,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रबाट ढिला भयो भने गण्डकी सरकारले नै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउँछ ।’