Welcome to the complete news site

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोसेर चौधरी ग्रुपलाई दिने सरकारको तयारी

0 49

सेवा सञ्चालन गरेबापत बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्षौंदेखिको नवीकरण दस्तुर र विभिन्न रोयल्टी बापतको रकम नबुझाउने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरण र अन्य प्रकारका रोयल्टी बापत ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेको छैन । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कम्पनीले बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने, तर पुनः म्याद थप्नतर्फ जोड दिएपछि लाइसेन्स नै खारेज गर्नतर्फ प्राधिकरण अघि बढेको हो ।

यसैको तयारीस्वरूप प्राधिकरणले चार सदस्यीय कमिटी गठन गरिसकेको छ । उक्त कमिटीले १५ दिनभित्र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दा पर्ने सम्भावित असरबारे प्रतिवेदन बनाएर प्राधिकरणको बोर्डमा पेश गर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दा पर्ने सम्भावित असरबारे अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशासनिक शाखाका निर्देशक दीपेश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको हो । उक्त कमिटीले १५ दिनभित्र स्मार्ट टेलिकमको कूल लगानी, कूल सम्पत्ति, कूल ग्राहक संख्या लगायत तथ्य समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

यस्तै, लाइसेन्स खारेजीपछि ग्राहक व्यवस्थापन तथा उठाउनुपर्ने रकम कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कमिटीले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदनपछि सोहीअनुसार लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय थप अगाडी बढ्ने प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
CREDIT : राताेपाटी