सार्वजनिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई : सम्झौता नगर्न चेतावनी
पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको प्राकृतिक तथा सार्वजनिक महत्वको सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेपछि नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध सुरु भएको छ । उनीहरुले महानगर र सेती क्यानोन प्रालिबीचको सम्झौता अन्तिम प्रक्रियामा रहँदा त्यसको तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । साथै बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) बिनै हचुवाको भरमा निजी क्षेत्रलाई यहाँको प्राकृतिक तथा सार्वजनिक महत्वको सम्पदा सम्पिने कार्य गलत भएकोले खारेजको माग गरिएको हो ।
यसबारे पोखरामा रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तक्र्रियाका वक्ताले सेती नदी पोखराको धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बोकेको नदी भएकोले त्यसमाथि रेष्टुरेन्ट, क्याफे, रिसोर्ट बनाउन दिनु आफैंमा सेतीको प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदामाथि दोहन भएको बताए ।
अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण अभियन्ता विश्वप्रकाश लामिछानेले महानगर र निजी क्षेत्रको सम्झौता भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणका उपयुक्त योजना बनाउनुपर्नेमा हचुवाको भरमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम उपयुुक्त नभएको बताए । डिपिआर नगरिएको तथा इआइए प्रतिवेदन पेस नभएको, वातावरणका दृष्टिकोणले पनि सो सम्झौता उपयुक्त नभएको भन्दै उनले सो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै सम्झौता अवधि ४० वर्षसम्म राखिनुले पनि समयावधिका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नभई न्यून खालको रोयल्टी लिने भनिएको, ठेकेदारले नै संरक्षित गर्ने भनी सम्झौता गरिएकोले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य एवं जिल्ला सचिव समेत रहेका लाामिछानेले संघीयतामा स्थानीय सरोकारवालालाई सबैभन्दा महत्व दिइएकोमा सम्झौता गर्नुअघि स्थानीय सरोकारवालासँग कुनै सल्लाह सुझाव नलिइएको, सम्झौता आर्थिक रुपमा पारदर्शी नभएको बताए । भौगोलिक रुपमा पनि फेवाको जलाधार क्षेत्र कमजोर धरातल रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालकै सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने सो ठाउँमा संरक्षणका आयोजना सुरु गर्नुपर्नेमा एक्कासी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न ठेक्का दिनु आफैँमा जोखिमपूर्ण हुने बताए ।
वातावरणविद् उपप्राध्यापक कल्याण पन्तले महेन्द्रपुुलदेखि केअमाईसि पुलसम्मको क्षेत्र भर्जिन ल्याण्ड हो भने । त्यस क्षेत्रसहित सेती नदीको खोंचमा पाउने इको सिस्टम अद्वितीय खालको रहेको संरक्षण अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सिटिजन्स् जुरी कास्कीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीको अध्यक्षतामा भएको अन्तक्र्रियामा नेपाली कांग्रेसका सरोजनारायण बराल, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष शंकर बराल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय सदस्य एवं पोखरा महानगरका अध्यक्ष टीकाराम पौडेल ‘विश्वास’, वरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्त, अधिवक्ता भगवती पहारी, नागरिक अधिकारकर्मी विष्णुहरि अधिकारी, खीमा गुरुङ लगायतले सम्पदा संरक्षणमा सबैजना लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल आधारमा पोखरा महानगरपालिका र सेती क्यानोन प्रालिलाई फेवा सिल्टेसन प्रालि (फेवाताल जलाधार क्षेत्रका ४ वटा खोलाहरु), पाताले छाँगो (डेभिज फल), सिसापुल, निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास सुम्पिन अन्तिम प्रक्रिया हुँदैछ ।
यस्तै, महानगरले सेती नदीको सेती खोंच (गर्जेज) पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, रामघाट, पोखरा २७ स्थित मोरेखरे घाट लगायतका स्थान निजी क्षेत्रलाई हचुवाको भरमा दिन लागेको हो ।