शिक्षा सुधार्न नयाँ नीति

पोखरा । सन् २०१९ को एउटा तथ्यांकले पूर्व प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर ७९ प्रतिशत देखाएको छ । आधारभूत तहमा ९५ प्रतिशत हाराहारी छ । माध्यमिक तहमा त्यो तथ्यांक स्वात्तै घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको छ अर्थात् गण्डकी प्रदेशमा १ कक्षामा भर्ना भएका मध्ये आधा विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्दैनन् । सोही वर्षको अर्को तथ्यांकमा करिब ३ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा भर्ना भएपछि बीचैमा कक्षा छोड्छन् । २ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएर कक्षा दोहोर्‍याउँछन् । शिक्षामा समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकता नभएकै कारण नेपालको शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण कमजोर छ । गण्डकी सरकारले २०२८ सालको शिक्षा नीति फेरेर नयाँ नीति बनाउन लागेको छ । संघीय शिक्षा नीतिकै आधारमा प्रदेश सुहाउँदो नीति बनाउन लागिएको हो । ‘पुराना शिक्षाले बेरोजगार बढायो । अब सुधारेर नयाँ बनाउन खोजेका छौं,’ शिक्षा मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको शिक्षाले देशको विकास हुन सकेन । अबको शिक्षाले कोही बेरोजगार बन्न नपरोस् ।’ माटो सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न उनले विज्ञहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘विदेशीले नेपालको गरिबीसँग खेलिरह्यो । अनुदानका नाममा केही सहयोग गरेजस्तो गर्छ । विज्ञ, श्रमिक भनेर आधा पैसा उतै जान्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको विकासका लागि बाहिरबाट विज्ञ ल्याउन नपरोस् । हामी आफैं आत्मनिर्भर हुन शैक्षिक सुधार आवश्यक छ । गण्डकी सरकार सुधार्न खोजिरहेको छ ।’ कोरोना संक्रमणपछि निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच झनै ठूलो खाडल देखिएको छ । संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरु अनलाइन माध्यमबाट पढाइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालय पूर्णतः ठप्प छन् । विद्यार्थीहरु घरायसी काममा भुलेका छन् । सबैमा प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन नसक्दा विभेद बढी भएको सांसदहरु बताउँछन् । ‘कोभिड आयो । बोर्डिङका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी खै ? अनलाइन कक्षा भनेको छ, कसले पढ्न पाए ?’ एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘गाउँका विद्यार्थी घाँस दाउरा गरेर बसेका छन् । डण्डीबियो खेलेर बसेका छन् । हामी परिवर्तनका कुरा गर्छौं । संघीयतामा पनि परिवर्तन हुन नसकेको विभेद कुन व्यवस्था आएपछि परिवर्तन हुने हो ?’
उनले अवसरको समान वितरण नहुँदा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको तर्क गरे । ‘विद्यार्थी नभएपनि स्कुल रहिरहनुपर्छ । शिक्षकको जागिर रहिरहनुपर्छ । कसैले हस्तक्षेप गर्‍यो भने भोट जोडिन्छ । भोटको दासले शिक्षा सुधारिएन,’ उनले भने, ‘सामुदायिक स्कुलको शिक्षक छ, बच्चा बोर्डिङमा पढाउँछ । अनि कसरी सुध्रिन्छ हाम्रो शिक्षा ? बोर्डिङको विरोध गर्नुपर्दैन, सरकारी स्कुल राम्रो बनाउन पहल गरौं ।’ उनले संघीयता गाउँसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
देशभर एउटै शिक्षा प्रणाली कायम नहुँदासम्म शिक्षामा विभेद रहिरहने राजनीतिको बुझाइ छ । ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले शिक्षा नीति निम्नवर्गीय लक्षित नबन्दासम्म सुधार नहुने बताए । सरकारी क्षेत्रकै व्यक्तिहरुलाई नेपालको सरकारी शिक्षासँग विश्वास नभएकाले निजीकरण बढेको उनको भनाइ छ । ‘माननीयहरुकै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैनन् । सामुदायिक विद्यालयम हाम्रै विश्वास छैन भने जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै निजी स्कुलमा लगेर बच्चा भर्ना गर्छौं । अनि निजी क्षेत्रको जगजगी बढिहाल्छ नि ।’ कम्तीमा राज्यको सुविधा लिनेलाई सामुदायिक विद्यालय अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले गल्ती नदोहोरिने गरि शिक्षा नीति तयार गर्न सुझाइन् । ‘हाम्रो देशमा धनी र गरिबको शिक्षा नीति फरक छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने निजीकरणको तुरुन्तै अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हिजोको गल्ती नदोहोरिने गरी यो शिक्षा नीति बनोस् । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइयोस् ।’ गण्डकी सरकारले शिक्षा नीतिको ड्राफ्टमाथि सांसदहरुको राय मागेको छ । प्रारम्भिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सुधार्ने गरी नीतिको मस्यौदा बनाइएको छ । मस्यौदाअनुसार अब २ वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रारम्भिक कक्षामा पढाउने शिक्षकको योग्यता कम्तीमा १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने, आधा घन्टा हिँडेर पनि विद्यालय नपुग्ने विद्यार्थीलाई आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने र लागत साझेदारीको आधारमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । प्रदेशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पढाउने प्रदेशको तयारी छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकासका अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक शिक्षलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको विज्ञ महाश्रम शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले युग सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली नभएकाले सुधारको बाटो खोज्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी सबैले स्वीकारेका छौं, हाम्रो शिक्षाले जीवनस्तरमा खासै सुधार भएको छैन । मसिनो गरी अध्ययन गरेर यो सुधार्नैपर्छ,’ उनले भने, सर्वस्वीकार्य, समयानुकूल र व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीको थालनी गर्न गण्डकीले शिक्षा नीति नयाँ बनाउन लागेको हो ।’ उनले समयानुकूल शिक्षा नीति बनाएर रोजगारी केन्द्रित सिकाइ सिकाउनु आवश्यक रहेको बताए । गण्डकी प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत ७४ प्रतिशत छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ हजार ३ सय १७ विद्यालय छन् । त्यसमा सामुदायिकतर्फ ५ लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ १ लाख ६५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् ।