पोखरा । साढे ३ वर्ष सत्ता सम्हालेर बाहिरिएको नेकपा एमालेले आफ्नो पालामा सुरु गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम काटेर नयाँ बजेट बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित एमाले सांसदको टोलीले आइतबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई योजनाको नामसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । एमालेले गण्डकीमा बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका देखाइरहेको छ । संसददेखि सार्वजनिक ठाउँहरुमा समेत सरकारलाई सचेत गराउने काममा एमालेको भूमिका प्रमुख छ । सरकारलाई खबरदारी गर्न शुक्रबारमात्रै छायाँ सरकारको स्वरुपमा संसदीय समूह गठन गरेको छ । छायाँ सरकार गठन गरेको पर्सिपल्ट सरकारसँग विभिन्न योजनामा बजेट माग गरेर ज्ञापन बुझाएको हो । आफ्नो सरकार हुँदा सुरु भएका धेरै योजनाहरु कटौती गरेर नयाँ योजना थपेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘यो सरकारले बजेटमा गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तमाम योजनाहरु कटौती गरेको छ । यसले प्रदेशबासी जनतामा ठूलो अन्याय पर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘लक्ष्य र योजनाअनुसार राखिएका योजनाबद्ध विकासका आयोजनालाई गठबन्धन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रहमा काटिदियो ।’ विशेषतः सबै पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि पार्क, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, आधारभूत खानेपानी, एक घर एक धाराजस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिन एमालेको सुझाव छ । यस्तै, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद परिषद्, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, सडक पुल, झोलुंगे पुल, सिँचाइ, सरकारी कार्यालय निर्माणलगायत प्रमुख प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको हो । जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, जनमोर्चा र जसपाको समर्थनबाट गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ । अहिलेको सरकारले आवश्यक्ता र औचित्यभन्दा कार्यकर्तामुखी र टोलस्तरीय कार्यक्रम ल्याएको आरोप एमालेले लगाएको छ । सरकारले १ लाखसम्मका योजना पनि रातो किताबमा राखेको छ । ‘साना र खुद्रा बजेट विनियोजन गरेको छ । विकास र समृद्धि खुद्रे योजनाबाट सम्भव छ ?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार समृद्ध गण्डकी प्रदेश र सुखी प्रदेशवासी सपनाको कट्टर विराधी देखिएको छ ।’
टेन्डर भइसकेका योजनाहरुमा समेत बजेट नराखेर सरकारले पूर्वाग्रही भावना देखाएको एमाले संसदीय दलको गुनासो छ । एमालेले केही योजनाको नामसमेत सरकारलाई बुझाएर तत्कालै बजेट व्यवस्था गरी निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फका ११, खानेपानीतर्फका २, सिँचाइका ४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका ९, भवन तथा सहरी विकासका ४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फका ५ वटा योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइएको छ । यसबाहेक बाढी पहिरो प्रभावित मनाङमा सडक पूर्वाधार बिस्तार गर्न जनताको जिउधनको रक्षाको माग गरिएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, पूर्व मन्त्रीहरु, छायाँ सरकारका मन्त्रीहरुसहितको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बुझाइएको हो । एमालेले कोभिड १९ को रोकथाम, बिरामीको सहजै निशुल्क उपचार र सबै नागरिकलाई खोप व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार हेरफेर हुँदा राम्रा काम फेर्न नहुने बताए । ‘संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि पहिलो प्रदेश सरकार हो । नेतृत्व फेरबदल भएको छ, सामान्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार हुनुको अर्थ जनतालाई देखाउनुपर्छ । कतिपय कुराहरु हिजो अघि सारेका राम्रा कामलाई पूर्णता दिनेतिर लाग्नुस् ।’ उनले आफ्नो सरकारले ल्याएका योजना पार्टी र कार्यकर्तासँग लक्षित नभई संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएकोले त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका हुन् । गुरुङले केन्द्रीय मानसिकताविरुद्ध जुध्न पनि सुझाएका छन् । ‘केन्द्रमा जसको नेतृत्व आए पनि संघीयताप्रति उनीहरुको दृष्टिकोण राम्रो छैन । केन्द्रीय मानसिकताविरुद्ध जुध्नुपर्छ । हामी हिजो पनि जुधेको हो, आज पनि जुध्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘नयाँ योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति समस्या छ । अधिकारहरु तल दिन मान्दैनन् । आवाज उठाइराख्नुपर्छ ।’ पहिलो चरणको काम सकिएर दोस्रो चरणको टेन्डर निस्किएका योजनालाई प्राथमिकता दिन उनले सुझाव दिए ।
