पोखरा । पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गण्डकी सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने र गाउँगाउँमा पर्यटक पठाउने लक्ष्यका साथ पहिलो वर्ष नै होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु ग¥यो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा २ सय ७४ होमस्टेलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । पहिलो वर्ष २८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएकोमा त्यसपछिका वर्षहरुमा समेत बर्सेनि लगानी हुँदै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफल ग्रामीण समुदायमा पुर्याउने र जनताको जीवनस्तर उकास्न सुरु भएका यस्ता कार्यक्रमबाट लक्ष्यअनुसार प्रतिफल भने प्राप्त भएको छैन । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार गण्डकी सरकारले लगानी गरेका सबै होमस्टेहरुको तथ्यांक बटुल्दा वर्षभरिमा ८ हजार १ सयमात्रै पर्यटक बास बस्न पुगेको देखिन्छ । तीमध्ये ५ हजार ९ सय १० विदेशी छन् । पर्वतका अधिकांश होमस्टेमा मुस्किलले २ जनामात्रै पर्यटक पुगेको रेकर्ड छ भने गोरखामा ५ जना, बागलुङमा ७ जना र मनाङमा ९ जना पर्यटक पुगेका छन् । पाहुना संख्या र वितरित अनुदान हिसाब गर्दा औसतमा प्रति पर्यटक ३ हजार ३ सय ९१ खर्च भएकोे छ । पर्वतमा सबैभन्दा बढी प्रति पाहुना ६२ हजार १ सय २१ र नवलपुरका होमस्टेले प्रति पाहुना ७ सय २ रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । सरकारी लगानीमार्फत् आम्दानी बढाउन सुरु गरिएका कार्यक्रमले प्रतिफलभन्दा नोक्सानी बढाएका छन् ।
आव २०७६÷०७७ मा थप २५ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर कोभिड संक्रमणका कारण कार्यक्रम सन्चालन हुन पाएन । यद्यपि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् अर्गानिक खेती उत्पादन र खानेपानीका लागि ७ वटा जिल्लाका २५ होमस्टेलाई १ करोड ३५ लाख उपलब्ध गराएको छ । सरकारले अध्ययनबिनै प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा होमस्टे प्रबद्र्धन कार्यक्रम चलाइरहेको छ । अधिकांश होमस्टेहरु छनोटको आधार नै स्पष्ट छैन भने आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण, कार्यक्रमको लागत, कार्यान्वयन गर्र्ने अवधि लगायत कुरा निश्चित नगरी जथाभावी छनोट गरिएको भेटिएको छ । ‘होमस्टे व्यावसायिक वा सामाजिक संस्था अझै पनि स्पष्ट छैन । व्यावासयिक रुपमा सञ्चालन नगरे सरकारको अनुदान बालुवामा पानी हुनेछ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारसँग प्रदेशभित्र दर्ता भएका होमस्टेको अभिलेखसमेत छैन ।’ पाहुनाका लागि रहेक घरमा कम्तीमा १ कोठा र २ बेड हुनुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड छ । स्नानगृह, शौचालय, समाजघर लगायत संरचना बनाउनुपर्छ । तर १ तिहाइले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नियमअनुसार ३ सय १६ होमस्टेले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा २ सय ७४ लाई अनुदान दिइएको थियो । स्थलगत निरीक्षण र सम्भाव्यता नै नहेरी होमस्टे छनोट गर्दा भेगीय सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । कास्की र पर्वतका सबै स्थानीय तहमा दर्ता भएका होमस्टेले लाभ पाए पनि अरु जिल्लाबाट सबै तहका होमस्टेले अनुदान पाउन सकेनन् । स्याङ्जाका ४४ वटा होमस्टेले अनुदान पाएकोमा गल्याङ नगरपालिकाका मात्रै १७ वटा छन् । एउटै तहभित्र यति धेरै होमस्टे दिगो रुपमा चल्न नसक्ने प्रष्ट छ । पर्वतको भमरकोट सामुदायिक होमस्टेले सरकारबाट १२ लाख अनुदान पायो । होमस्टे सञ्चालकहरुले २ लाख थपेर १२ लाखमा सामुदायिक भवन, शौचालय र भ्यु टावर निर्माण सुरु गरे । तर भ्यु टावरबाट हेर्ने भ्यु नै छैन । टावरबाट कुनै पनि दृष्य नदेखिएकोले प्रयोगमै नआएको पाइएको छ । कतिपय सामुदायिक भवन निजी जग्गामा बनेका छन् भने धेरै संरचनाहरु अधुरै छन् । निर्मित संरचनाहरु उपयुक्त ठाउँमा पनि छैनन् । वितरित अनुदानबाट १ सय ४० वटा सामुदायिक भवन बनेका छन् भने त्यसमा ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । पदमार्ग निर्माणका लागि ८ करोड ३६ लाख खर्च गरेका छन् । ११ करोड ४४ लाखबाट कुर्सी, टेबल, बेड, बिस्तारा, सांस्कृतिक पोसाक किन्नेदेखि, आँगनमा ढुंगा छाप्ने, शौचालय बनाउनेलगायत कामका लागि खर्च भएका छन् । होमस्टे कार्यविधिमा सबै होमस्टेमा स्थानीय तहको पनि लागत सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि स्थानीय तहले होमस्टेमा लगानी गरेका छैनन् । १ सय १२ वटामा १ करोड ५८ लाख सहयोग गरेका छन् । बाँकी १ सय ६२ होमस्टेमा स्थानीय तहको लागत सहभागिता छैन । होमस्टेलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई घुम्न पठाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि १ सय ६१ कर्मचारीलाई बिदा पर्यटनमार्फत् १ महिनाको तलब उपलब्ध गराएका थियो । यसबाट ५९ लाख ३७ हजार खर्च भएको देखिन्छ । एउटै कार्यक्रममा ३ वटा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दासमेत त्यसको प्रभाव राम्रो हुन सकेन । जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएकाले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मलेपको सुझाव छ ।
