पोखरा । चालु खर्च नबढ्ने दाबीसहित फुटाइएका गण्डकीका नयाँ मन्त्रालयमा कर्मचारी थप्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले बनाएको कार्यदलले साविकभन्दा ४५ जना कर्मचारी थपेर रिपोर्ट बुझाएको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ५२ कर्मचारी दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६० पु¥याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भने ४७ बाट घटाएर ३७ जनामा झारिएको छ । एउटै हुँदा ५५ जनाको दरबन्दी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएपछि २ मन्त्रालयमा ६९ दरबन्दी पुगेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय झिकेपछि बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयमा ९ कर्मचारी घटाइएको छ । पहिले ३८ जना थिए भने अहिले २९ मा झारिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट फुटेका २ मन्त्रालयमा पनि ४५ बाट ५४ दरबन्दी कायम गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयमा ७३ बाट घटाएर ५९ जनाको दरबन्दी राखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटेका ३ मन्त्रालयमा ९१ जनाको नयाँ दरबन्दी कायम छ । नयाँ संरचनामा प्रमुख सचिव यथावत भए पनि ३ सचिव थपिएका छन् । बि एन्ड आर र हाइवे इन्जिनिर हटाएर जनरल र इरिगेसन इन्जिनियर थप गरिएको छ । सरकारले मन्त्रालयमा अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी हटाएर सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी थपेको छ । हलुका सवारी चालक २५ जना थपिएको छ भने कार्यालय सहयोगी, चौकीदार र मालीसहित १९ जना नयाँ दरबन्दी थपिएको छ । ८ जना प्राविधिक सहायकको पद हटाइएको छ । यसबाहेक इन्जिनियर, पशु चिकित्सक, स्वास्थ्यका प्राविधिक लगायतको दरबन्दी पनि घटाइएको छ । पहिलो चरणमा मन्त्रालयको मात्रै कर्मचारी दरबन्दी तयार गरिएको र जिल्ला तहका कार्यालयमा केही समयपछि पुनरावलोकन हुने बताइएको छ । जिल्लागत कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी थपिँदा चालु खर्च निकै धेरै बढ्ने अनुमान छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा यसअघि २ हजार ८ सय ८५ जनाको दरबन्दी थियो । अहिले त्यो बढ्ने छ तर मातहत कार्यालयमा कर्मचारी कति थपिने भन्ने पक्का भैसकेको छैन । ‘अहिले मन्त्रालयको मात्रै कर्मचारीको विवरण तयार भएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत शीला बरालले भनिन्, ‘अरु कार्यालयको ओएनएम हुनै बाँकी छ ।’ चालु आवका लागि सरकारले ल्याएको ३० अर्ब ३ करोड बजेटमध्ये १३ अर्ब ६ करोड चालु खर्च छ भने १६ अर्ब ९७ करोड पुँजीगत खर्च छ । प्रदेश सरकारले संघीयता अघिका सबै जिल्ला तहका कार्यालयहरु व्युँताएको छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खोजी गर्न सकेको छैन । पूरा बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम आन्तरिक आम्दानी हुन्छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको अस्वभाविक वृद्धिका कारण पनि चालु खर्चमा केही थप भएको छ भने प्रतिष्ठान, आयोग, समितिहरु अधिक खुलेका छन् । प्रदेशको बजेट केन्द्रको अनुदानमा केन्द्रित छ ।
