पोखरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को किचलो प्रभावले गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार ढल्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । जनमोर्चाले सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने बताए पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच मन्त्रालय विषयमा अर्को किचलो सुरु भयो । ‘आकर्षक’ मन्त्रालय कसले लिने भन्ने लामो समयको विवादपछि साउन ९ मा आएरमात्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो । स्थापनाकालमा ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा गुरुङ सरकारले बनाएको ११ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भए । सत्ता किचलोकै बीच दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसब्बा गुरुङले मन्त्रिमण्डल बिस्तारसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय थपेका थिए । पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता टिकाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाएका थिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय बनाइएको थियो । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्राएर भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय बनेको हो । यस्तै, प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय गरी प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन् । ११ मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन पनि भयो तर काम गर्न कर्मचारी भने अझै अभाव छ । थपिएका मन्त्रालयमा अहिले पहिलेकै सचिवले काम गरिरहेका छन् । जुन मन्त्रालयबाट टुक्रिएका हुन् तीनै मन्त्रालयका सचिवले काम गरिहेको प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । प्रदेशबाट कर्मचारी माग भए पनि संघ सरकारले तोकेर पठाउन ढिला गरेको उनले बताए । टुक्रिएर बनेका युवा तथा खेलकुद र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण साथै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तत्कालीन मन्त्रालयका सचिवहरुले काम गरिहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डा. विनोदबिन्दु शर्मालाई पहिला नै संघले नियुक्त दिइसकेको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामकुमार श्रेष्ठ केही दिनअघि मात्र नियुक्त भएको आएको प्रमुख सचिव डा. रेग्मीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको आफ्नै सचिव नहुँदा काममा केही भए पनि असर परेको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले बताए । ‘एउटा सचिवले २ मन्त्रालय हेर्न पर्दा अलिकति समस्या त पर्ने नै भयो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘मन्त्रालय पनि एउटा मन्त्रालय फुटेर बनेको भएकाले अलिकति समस्यै भएको छ ।’ यद्यपि सचिवकै कारण मन्त्रालयको काम भने नरोकिएको उनको भनाइ छ । उनको मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले हेरिरहेका छन् भने युवा तथा खेलकुद र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रालय सञ्चालनमा कर्मचारी अभावले त्यति ठूलो बाधा नपरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए । दरबन्दीअनुसार संघले कर्मचारी नपठाउँदा केही समस्या परेको भने उनले स्वीकारे । संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सकिएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयको ओएनएमको काम सकियो त्यसलाई क्याबिनेटले स्वीकृति दिइसकेको स्थिति हो,’ उनले भने, ‘निर्देशनालयतर्फको कर्मचारीको ओएनएमको काम अन द वे छ ।’ पूर्णरुपमा काम गर्न अहिलेको कर्मचारीले सरकारलाई गाह्रो हुने भए पनि कर्मचारीको कारण कामै गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
