Welcome to the complete news site

निजी विद्यालय असोज १ देखि खोल्ने तयारी, जोरपाटी क्षेत्रका सबै स्कुल भदौ १५ देखि खुल्ने ​ विज्ञ भन्छन्– विद्यालय बन्द गरेरै कोरोना नियन्त्रण हुँदैन

0 27

काठमाडौं-१७ महिना भयो, शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा पाइला राखेका छैनन् । केही–केही स्थानका केही विद्यालयमा छोटो समय पठनपाठन सुचारु भए पनि देशका अधिकांश भागका विद्यालय नखुलेको १७ महिना भयो । पहिले खुलेका अधिकांश विद्यालय पनि यतिबेला बन्द अवस्थामा छन् । तर, अब विस्तारै विद्यालयहरु खोल्ने तयारी शुरु भएको छ । विज्ञहरुले पनि विद्यालय खोल्न सुझाव दिएका छन् ।

शहरी क्षेत्रका विद्यालय र शहरी क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थीहरुले जेनतेन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अधिकांशको पहुँचमा पुगेको छैन अनलाइन कक्षा । किनभने, कम्तीमा २ सन्तानका लागि ल्यापटप वा मोबाइल, मोबाइल डाटा वा इन्टरनेटको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने हैसियत सबै अभिभावकसँग छैन । त्यसबाहेक ग्रामीण भूभागका कतिपय स्थानमा मोबाइलको नेटवर्कसम्म छैन भने इन्टरनेटको पहुँच त अझै टाढाको विषय भयो । त्यसकारण पनि १७ महिनाको अवधिमा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी खस्किएको छ ।

ता, कोरोनाको डरका कारण केही सरकारी शिक्षकले त घरमै बसीबसी आरामसँग तलब खाइरहेका छन् । केही सरकारी विद्यालयले सम्भव भएसम्म भौतिकरुपमै पठनपाठन गरिरहेका छन् भने केही विद्यालयले रेडियो, स्थानीय टेलिभिजन आदिका माध्यमबाट पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

तर, भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालनमा नआएसम्म विद्यार्थीको सिकाइमा एकरुपता आउन नसक्ने र सिकाई उपलब्धीमा धेरै नै फरक पर्ने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘सिकाइ उपलब्धीमा कत्तिको अन्तर पर्यो भन्ने कुरा त अहिले कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको क्षमता हेर्दा भइहाल्छ नि ।’

हो, भौतिकरुपमै विद्यालय खुल्दा र नखुल्दाको परिणाम त धेरै नै छन् । भौतिकरुपमै विद्यालय गएर पढ्ने विद्यार्थी, शहरमा स्रोत साधन र इन्टरनेटको राम्रो पहुँच लिएर पढ्ने विद्यार्थी, ग्रामीणस्तरमा सामान्य मोबाइल डाटाको आधारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र इन्टरनेटको पहुँच नै नभई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी एउटै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालन गरेर पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढ्न थालेको छ । तर, विद्यालय खुल्छचाहिँ कहिले त ?

भदौ १५ देखि जोरपाटी क्षेत्रमा सरकारी विद्यालय खुल्ने

काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा समितिले भदौ १५ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै अनुमति र परिपत्र जारी गरेको छ । भदौ १५ देखि सरकारी र सामुदायिक दुबै विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार हेरेर, आवश्यक कोभिड–१९ फैलिन नदिन आवश्यक अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थासहित भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालनका लागि नगरपालिका (स्थानीय तह)ले अनुमति दिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष मनोजकुमार ढुङ्गानाका अनुसार स्वास्थ्य सावधानी अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर, आवश्यक दूरी कायम गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको हो । अब भदौ १५ गतेदेखि गोकर्णेश्वरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले नगरपालिकामा निवेदन दिनुअघि स्थानीय स्तरमा विद्यार्थीका अभिभावकसँग छलफल गरेर अभिभावकको सहमति लिएर भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनीहरुले निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि छलफल गर्दै नगरपालिकाको शिक्षा समितिले भदौ १५ गतेदेखि विद्यालय खोल्न सक्नेगरी अनुमति दिएको हो ।

प्रवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार विद्यालयले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर भौतिकरुपमै पठनपाठन गर्न सक्नेछन् । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सानो छ र विद्यार्थी धेरै छन् भने उनीहरुले दुई सिफ्टमा आधा–आधा विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने ढुंगाना बताउँछन् । त्यसैगरी विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम भएको, साबुन, स्यानिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ भने तापक्रम नापेर मात्रै विद्यालयमा प्रवेश दिइनेछ ।

यदि कुनै विद्यालयमा संक्रमण फैलियो भने उक्त विद्यालय तत्काल बन्द गरिनेछ र कुनै टोलमा संक्रमण बढेको पाइएमा पनि उक्त टोलका विद्यालय बन्द गर्न सक्ने छ । प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेको वा नगरेको आदिका लागि नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले अनुगमन गर्नेछ ।

भौतिकरुपमै विद्यालय खोल्ने व्यवस्थाका लागि प्याब्सनको निवेदन

गोकर्णेश्वर जस्तै स्थानीय तहमा मात्रै होइन, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले पनि करिब ३ साताअघि शिक्षा सचिवलाई भेटेर भौतिकरुपमै विद्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले निवेदन नै दिएर शिक्षा सचिव र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र शिक्षा सचिवले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नेगरी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहलाई नै दिएको भन्दै स्थानीय तहबाटै अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेको प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बताए ।

विद्यालय नखुल्दा सिकाई क्षमतामा ह्रास आयो

प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्दा विद्यार्थीको सिकाई क्षमतामा ह्रास आएको बताउँछन् । विद्यालयमै गएर पढ्ने विद्यार्थीले जति सिक्छन्, अनलाइनका माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीले सोही क्षमतामा सिकाई उपलब्धी हासिल गर्न नसक्ने पुरीको भनाइ छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष पुरी ‘विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्याढाँचा, २०७७’ अनुसार स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनैपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । त्यसैका लागि कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको स्थानीय तहमा भदौ १५ गतेदेखि नै र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने अन्य स्थानीय तहहरुमा ढिलोमा असोज १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनका लागि काम भइरहेको बताउँछन् ।

पुरीका अनुसार शहरी क्षेत्रका विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकसँग अनलाइन कक्षा लिने क्षमता र स्रोत तथा साधन भए पनि ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालय, अभिभावक तथा बालबालिकासँग त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै यदि अहिलेकै अवस्थामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहने हो भने पछि शहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीको सिकाइमा व्यापक अन्तर आउने छ । जसका कारण कक्षा ११ मा पुगेपछि शहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीले समान सिकाई उपलब्धी प्राप्त गर्न नसक्ने र कमजोर कमजोर बन्दै जाने समस्या बढ्ने पुरी बताउँछन् । अहिले अमेरिका लगायतका कतिपय विकसित मुलुकहरुले भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै नेपालले पनि अब बिस्तारै भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने पुरीको भनाई छ ।

शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मेसो

भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा अहिले कतिपय अभिभावकले निजी विद्यालयलाई शुल्क बुझाएका छैनन् । कतिपय अभिभावकहरु कोरोना महामारीका कारण गाउँ गएर बसेको कारण निजी विद्यालयमा बस्ने कतिपय विद्यार्थीले निजी विद्यालयको पठनपाठन छाडेका छन् । शहरीक्षेत्रमै बसेर अनलाइन विधिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावकले पनि विद्यालयलाई शुल्क नबुझाएको कारण यतिबेला निजी विद्यालयहरु आर्थिक मारमा परेको प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीको जिकिर छ । उनका अनुसार अहिले निजी विद्यालयका विद्यार्थीको सङ्ख्यामा एक तिहाईले कमी आएको छ भने मासिक शुल्क पनि कति लिने भन्ने यकिन भएको छैन ।

मासिक शुल्क बुझाउने अधिकांश अभिभावकले साविकको मासिक शुल्कको आधा रकम मात्रै तिरेका छन् भने धेरैजसो अभिभावकले भर्नाका समयमा सामान्य शुल्क दिएको भएपनि त्यसपछि मासिक शुल्क नै नबुझाएको पुरीको गुनासो छ । जसका कारण विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको बैंकको ऋण तिर्न नसकिएको पुरीले बताए । त्यसकारण सिकाई उपलब्धीलाई बढाउन तथा निजी विद्यालय राम्ररी सञ्चालन गरी सबैजना बाँच्न सक्ने अवस्थाका लागि पनि भौतिकरुपमै पठनपाठन अनिवार्य भएको पुरीले बताए ।

विद्यालय सञ्चालनबारे शिक्षाविद र स्वास्थ्यविदको कुरा सुनौं –

अब विद्यालय खोल्नुपर्छ : शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला

शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला सधैं अनलाइन भन्दै बसियो भने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी कमजोर हुँदै जाने बताउँछन् । अहिले नै स्रोत साधन उपलब्ध स्थान र उपलब्ध नभएको स्थानको सिकाइ उपलब्धीमा धेरै फरक परेको भन्दै नडराउनेहरु अब विद्यालय जानुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालनका लागि डर अहिलेको कारक भएको भन्दै डर नमान्नेहरुले अब बिस्तारै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने कोइराला बताउँछन् । त्यसका लागि बालबालिका, अभिभावक र शिक्षक तिनै तप्का डरमा नरहनुपर्ने कोइरालाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अब विद्यालय सञ्चालनका लागि तीनै तप्कामा डर हराउनुपर्यो । बालबालिकामा डर भयो भने सिक्न सक्दैनन्, अभिभावकमा डर भयो भने विद्यालय पठाउँदैनन् र शिक्षकका डर भयो भने पढाउन आउँदैनन् । त्यसकारण पहिलो कुरा डर हट्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव छ ।’

कोइरालाका अनुसार देशभर रहेका विद्यालयमध्ये १० हजार विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । ती विद्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर तत्कालै विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले पनि दुई सिफ्टमा राखेर अध्यापन गराउन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । निजी विद्यालयहरु पैसा उठाउने उद्देश्यले भौतिकरुपमै पठनपाठन गर्न तयार रहेको भए पनि अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले कामै नगरी तलब खान पाएका कारण उनीहरु अझै पनि भौतिकरुपमै कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अनिच्छुक रहेको कोइरालाको आरोप छ ।

तर, भौतिकरुपमै कक्षा सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा विधि, भौतिक दुरी, सावुन, स्यानिटाइजर आदिको व्यवस्था, मास्कको अनिवार्य प्रयोग लगायतका विषयहरु महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भौतिकरुपमै पठनपाठन गर्न नसकिने अवस्था भए पनि शिक्षकले चाहेमा विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै विधिबाट पढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, शिक्षकहरु आफै अल्छी र तलबी प्रवृत्तिका भएका कारण उनीहरुले सिकाइका लागि कुनै काम नगर्ने गरेको कोइरालाको आरोप छ ।

शिक्षाविद कोइराला भन्छन् ‘निजी विद्यालयहरु पैसाको अर्गनाइजेसन हुन् भने सरकारी विद्यालय र त्यहाँका शिक्षक पोलिटिकल अर्गनाइजेसन । त्यसकारण यी दुवै अर्गनाइजेसनमा आ–आफ्नो उपलब्धी प्राप्तिका लागि मात्रै काम हुन्छ । उनीहरुलाई विद्यार्थीको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन ।’

शिक्षाविद् कोइराला अहिले शिक्षकहरु पनि जग्गाजस्तै ४ प्रकारका भएको बताउँछन् । कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘कोही शिक्षकहरु अब्बल दर्जाका, केही दोयम गुणका, केही सिम गुणस्तरका र केही चाहे जस्तै प्रकृतिका रहेका छन् । ती शिक्षकमध्ये अब्बल शिक्षकले आफ्नो सीप क्षमताले भ्याएसम्म कुनै न कुनै विधिबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका छन् र विद्यार्थीको सिकाइ उपबल्धी पनि राम्रो छ । अन्य शिक्षकले भने आफ्नै क्षमता अनुसारको काम गरिरहेका छन् ।’

शिक्षाविद् कोइराला अनलाइन विधिको पढाइ कस्तो हुँदोरहेछ भनेर एक वर्षमै देखिएको बताउँछन् । भौतिकरुपमै पठनपाठन हुन नसक्दा विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा धेरै ह्रास आएको भन्दै यस वर्षका कक्षा ११ मा त्यसको असर देखिइसकेको उनले बताए ।

शहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट र पूर्वाधारको पहुँच लिएर पढ्ने विद्यार्थीको क्षमता र ग्रामिणक्षेत्रबाट एसईई उत्तीर्ण गरी आएका विद्यार्थीको गुणस्तरमा धेरै फरक आएको भन्दै सिकाई तथा गुणस्तरको एकरूपताका लागि भौतिकरुपमै पठनपाठन आवश्यक हुने उनले बताए । यथाअवस्थामा यसरी नै अगाडि बढे नेपाली विद्यार्थीले विदेशी विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कोइरालाको चिन्ता छ ।

मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय चलाउन सकिन्छ : स्वास्थ्यविद्

भौतिकरुपमै विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा.बाबुराम मरासिनी पूर्णरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा जोखिम भए पनि यसरी विद्यालय बन्द गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सातामा कम्तिमा ३ दिन विद्यालय जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘एउटा कक्षामा ४० जना विद्यार्थी छन् भने ४ भागमा बाँडेर पालोपालो विद्यालय जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साना बालबच्चा नर्सरी, युकेजी देखि ६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन गाह्रो पर्न सक्छ । अन्य उमेर समूहका बालबालिकालाई सम्झाउने बुझाउने गरियो भने त्यति समस्या हुँदैन ।’

मरासिनी थप्छन्, ‘विद्यालयले पनि अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन गराउन सजिलो भएकाले खासै वास्ता गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि संक्रमणको जोखिम उच्च भन्ने, अभिभावक कोरोनासँग झन् त्रसित हुने अवस्था छ । कसरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर बालबालिकालाई विद्यालयबाट बञ्चित नगराउने भनेर कसैले सोचको पाइएको छैन ।’

तर, भौतिकरुपमा विद्यालय सञ्चालनमा नआउँदा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड भएको मरासिनीको आरोप छ । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विद्यालय नखुल्दा यसले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि विषयमा भविष्यमा स्वयम् बालबालिका र देशलाई ठूलो असर पर्न सक्छ । अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भएको छैन । शहरका बालबालिकामा मोटोपन बढ्न थाल्यो । आँखामा समस्या देखिन थाल्यो ।’

‘विद्यालय बन्द गरेरै कोरोना नियन्त्रण हुँदैन’

सरुवारोग विशेषज्ञ मरासिनी विद्यालय बन्द गर्दैमा कोरोना नियन्त्रण सम्भव नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिनाप्रमाणका आधारमा विद्यालयबाट कोरोना संक्रमण फैलियो भनेर विगतमा भन्यो । महामारीमा संक्रमणको जोखिम छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, कति दिन कक्षामा उपस्थित हुने कति दिन अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने निक्र्योल गरिदिनुपथ्र्यो । दैनिक भिडभाड हुने ठाउँमा सरकारले वेवास्ता गर्ने तर विद्यालय बन्द गराउने काम गरियो ।’

डा. मरासिनी अगाडि भन्छन्, ‘कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ, कसैलाई थाहा छैन । कोरोनाको जोखिम हुन्जेल बालबालिकालाई स्कुल नपठाइन घरमै सीमित राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालय आफैले बेलाबेलामा कोरोना परीक्षणको व्यवस्ता गर्ने, जनस्वास्थ्यको पूर्णरुपमा पालना गराउने, सबै विद्यार्थीलाई एकैपटक विद्यालय नबोलाएर पालोका आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

विद्यार्थीको भविश्यप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर नभएको संकेत गर्दै डा. मरासिनीले रातोपाटीसँग भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमका नाममा विद्यालय नखोल्न दबाव दिने, शिक्षा मन्त्रालय कसरी बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पु¥याउने भन्ने कुरामा ध्यान नदिने र शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाका नाम पैसा असुलि रहने हो भने अहिलेका विद्यार्थीले अन्य देशले उत्पादन गरेका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।’