गण्डकीमा कानुन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन
पोखरा । संघ सरकारले प्रहरीको समायोजन अहिलेसम्म टुंगाएको छैन । संविधान अनुसार प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेशले प्रहरी चलाउन आफ्नै ऐन बनायो । तर समायोजन प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा बनेको कानुन समेत थन्क्याएर राखिएको छ । प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन बनेको छ । ऐन संसदबाट पास हुन नपाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा राख्ने सचेतना सामग्री प्रदेश ऐन अनुसार ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघको कानुनमा ७५ प्रतिशत मात्रै भएकोले प्रदेशको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । मुद्दा विचाराधीन भएकोले ऐन कार्यान्वयनमा गएन । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि प्रदेशले बनाएको छ । संघको हुबहु व्यवस्था ल्याएपछि त्यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छैन । खासगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड अव्यवहारिक भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
संशोधनसहित गण्डकीमा ४६ वटा ऐन बनेका छन् । अधिकांश सरकारका दैनिक कामकाजसँग सम्बन्धित छन् । ती बाहेक केही महत्वपूर्ण कानुन (सर्वसाधारण नागरिकलाई आवश्यक पर्ने) पनि गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, यातायातसम्बन्धी ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, लोक सेवा र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । विश्वविद्यालय ऐन झिनो कार्यान्वयन सुरु भएको छ । बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुने प्रमुख कारण संघको अवरोध र अव्यवहारिक व्यवस्था हुन् । कानुनभित्रका समस्या पहिचान गरी संशोधनका लागि साढे ३ वर्षपछि सरकारले कानुन पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । ‘प्रदेशको कानुन बनाउँदा कतिपय समस्या छन् । त्रुटि छन् । कतिपय संघीय कानुनसँग बाझिएका छन् । कतिपयमा नियमावली र कार्यविधि अनुसार मिलेको छैन,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘कतै कमजोरी छ भने पत्ता लगाएर मिलाउनुपर्छ । कानुनलाई आलोचनारहित बनाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि समिति गठन भएको हो ।’ संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था नभए पनि नियमित समीक्षा भने गरिरहनुपर्ने पूर्व कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान बताउँछन् । ‘प्रहरी ऐन बनायौं, हाम्रो मातहतमा प्रहरी आएकै छैनन् । यसको नियमावली पनि ड्राफ्ट गरेका थियौं तर कार्यान्वयनमा गएन,’ उनले भने, अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमा हाम्रो जोडबल पुगेको छैन । कतिपय व्यवहारिक समस्या पनि छन् । मुख्यतः संघ सरकारले गर्नुपर्ने काम बेलामा नगरेर रोकिएको हो ।’ प्रदेशले हतारमा कानुन बनाएकोले समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्ने छ । हतारमा बनाएका छौं, क्षमता नपुगेको पनि हुन सक्छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरौं,’ चुमानले भने, ‘विभिन्न तहका बार एसोसिएसनहरु छन् । अध्ययन गरिदिनुप¥यो भनेर आग्रह गरौं । सबै नेताका आँखाले देखेका कुरा सही नहुन पनि सक्छन् ।’
समिति संयोजक तथा कानुन मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्या खोजी गर्ने बताए । ‘समिति बन्दैमा संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने छैन । हालसम्मको कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गरौं न,’ उनी भन्छन्, आवश्यक प¥यो भने हेरफेर गर्न पनि सकिन्छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिमा सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी, वालिङका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँण, लोमान्थाङका अध्यक्ष सुवर्ण विष्ट, म्याग्दे अध्यक्ष माया राना, बागलुङ नगरपालिका प्रमुख जनकराज पौडेल, देवचुली नगरपालिका उपप्रमुख पार्वता तिवारी, क्होंलासोथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घले, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट र बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा मनोनीत भएका छन् । समितिको बैठक मंगलबार बसिसकेको छ ।