Welcome to the complete news site

कालीगण्डकी जाँचबुझ गर्न अध्ययन समिति,डाइभर्सनको विरोधमै गण्डकी

0 11

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा थियो । नेपाल सरकारले साढे २ महिनाअघि बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न आयोजना कार्यालय स्थापना गर्‍यो । त्यसपछि गण्डकी प्रदेश संघसँग फरक मत राखिरहेको छ । प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको भन्दै तत्काल रोक्न भन्यो । तर संघले अध्ययनको काम रोकेको छैन । प्रदेश सरकारमात्रै होइन, यहाँका जानकार र सर्वसाधारण नागरिकले पनि विरोध गरिरहेका छन् । स्याङ्जाको पीपलडाँडामा ड्याम बनाएर सुरुङ पानी लैजाने कार्यक्रम छ । कालीगण्डकीको पानीले रुपन्देही, कपिलवस्तुसहितका जिल्लामा सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई स्वीकारेको छैन । डाइभर्सनले पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले विज्ञ समिति नै गठन गर्‍यो । डाइभर्सन शब्द प्रयोग नभए पनि अध्ययनको लक्ष्य डाइभर्सनको प्रभाव आकलन नै हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुभाष अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाइएको हो । समितिमा पर्वतका डा. योगेन्द्र रिजाल, कास्कीका रामचन्द्र बराल, कुलराज चालिसे र अनील सुवेदी, स्याङ्जाका कमल ढकाल र बागलुङका काजीकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको सरकारका प्रबवक्ता कुमार खड्काले बताए । कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ भने ३ जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ । यहाँ २ वटा ठूला सुरुङ बन्नेछ भने त्यसपछि नहरमार्फत् पानी सप्लाइ गरिनेछ । २०७१ सालदेखि डाइभर्सन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यो आयोजना पूरा गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । यद्यपि डिपिआर भने बनिसकेको छैन । २ वर्षभित्र डिपिआर बनाएर ८ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष कैनीले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठनादेश सच्याएर उनीहरुको पदावधि ५ वर्ष हुने बुँदा हटाएको छ । सरकार फेरिनेबित्तिकै उनीहरुको पद स्वतः जाने भएकाले समय नराखिएको प्रवक्ता खड्काले बताए । यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।